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Visualizzazione dei post da settembre, 2018

एक बड़ा फ़र्क तो इसके तहत कवर

क बड़ा फ़र्क तो इसके तहत कवर की जाने वाली आबादी का है. उदाहरण के लिए ब्रिटेन में लोग नेशनल हेल्थ सर्विस का हिस्सा हैं और सरकारी अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज होता है. लेकिन मोदीकेयर भारत के उन ग़रीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का ख़र्च उठा ही नहीं सकते. अगर हम अमरीका के ओबा मा केयर की बात करें तो उसके तहत अमरीका के प्रत्येक नागरिक का बीमा है. इसके बाद सरकार नागरिकों की ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम पर सब्सिडी देती है. हालांकि ट्रंप प्रशासन में यह योजना प्रीमियम की दरों और बीमा कवर की कोई सीमा न होने को लेकर विवादों में घिर गई है. लेकिन भारत की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सभी के लिए अनिवार्य न हीं है और योग्य लाभार्थियों के लिए भी कवर की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये तय है. कई ग़ैर-भाजपा शासित प्रदेश अब भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं और सरकार उन्हें मनाने की कोशिशें कर रही है. एक बड़ी बाधा फर्जीवाड़े और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने की भी होगी. इसके लिए सरकार डिजिटल तकनीक और लाभार्थियों और उनके बि ल की जांच करने वाले ज़मीनी स्तर के स्टाफ पर काफी न...

इन देशों में स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं खा रहे हैं लोग?

ऑस्ट्रेलिया में क म से कम पांच बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों को बेचे हुए स्ट्रॉबेरी के स्टॉक को वापस भी मंगा लिया है. सोमवार को न्यूज़ीलैंड की दो बड़ी कंपनियां काउंटडाउन और फूडस्टफ्स ने कहा है कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी का आयात करना बंद कर दिया है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रॉबेरी के दाम भारी गिरावट के बाद अपनी लागत के स्तर से भी नीचे चले गए हैं. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पर स्ट्रॉबेरी में कपड़े सिलने वाली सुइयां छुपी हुई पाई गईं हैं. ऐसी ही एक स्ट्रॉबेरी को खाने की वजह से एक शख़्स को अस्पताल तक जाना पड़ा है. देश भर से ऐसी ख़बरें आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड की फू़ड सेफ़्टी अथॉरिटी को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया है. ग्रेग हंट कहते हैं, "ये एक बहुत ही क्रूर अपराध है और ये आम जनता पर हमले के समान है." इस मामले में स्थानीय प्रशासन भी जांच कर रहा है लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति भी हाथ नहीं आया है. क्वींसलैंड प्रांत की सरकार ने इस मामले से जुड़ी ...